राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार अमित गोरखे यांनी पुणे जिल्ह्यातील गंभीर जमीन गैरव्यवहाराचा मुद्दा ठळकपणे मांडला. पुणे जिल्ह्यातील तथावडे येथे पशुसंवर्धन विभागाच्या सरकारी जमिनीची झालेली कथित बेकायदेशीर खरेदी-विक्री त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली.
मुलशी तालुक्यातील गट क्रमांक 32 मधील ही जमीन पशुसंवर्धन विभागाच्या नावे असून तिच्या खरेदी-विक्रीसाठी शासनाची पूर्वपरवानगी आवश्यक होती. 7/12 उताऱ्यावर ‘माननीय अ‍ॅनिमल हसबंड्री कमिशनर’ तसेच ‘शासनाची पूर्वपरवानगी शिवाय खरेदी-विक्रीस मनाई’ अशी स्पष्ट नोंद असतानाही हवेली क्रमांक 17 सब-रजिस्ट्रार कार्यालयात या जमिनीची नोंदणी करण्यात आल्याचा आरोप आहे. विशेष म्हणजे, संगणकीय प्रणालीतील ‘स्किप’ पर्यायाचा गैरवापर करून ही नोंदणी केल्याचे समोर आले आहे. संबंधित जमिनीच्या मूळ मालकाचे निधन झालेले असताना वारसांची कोणतीही अधिकृत नोंद उपलब्ध नसल्याचेही निदर्शनास आले.
आमदार गोरखे यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, सरकारी जमिनी हडपण्यासाठी तांत्रिक त्रुटींचा अशा प्रकारे गैरवापर इतर जिल्ह्यांतही होत आहे का? या प्रकरणात संबंधित अधिकारी आणि विकासकांविरोधात कडक कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली.
महसूल मंत्र्यांनी सभागृहात उत्तर देताना संबंधित इंचार्ज दुय्यम निबंधक श्रीमती विद्या बडे (सांगले) आणि एका वरिष्ठ लिपिकास निलंबित करण्यात आल्याची माहिती दिली. तसेच पशुसंवर्धन आयुक्तांच्या तक्रारीवरून 15 नोव्हेंबर 2025 रोजी दापोडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे.
सरकारी जमिनींवर डल्ला मारण्याचा कोणताही प्रयत्न सहन केला जाणार नाही, असे स्पष्ट करत दोषींवर फौजदारी कारवाई केली जाईल, असेही शासनाने नमूद केले. या प्रकरणातील सूत्रधारांवर कठोर कायदेशीर कारवाई होईपर्यंत पाठपुरावा सुरू ठेवणार असल्याचा इशारा आमदार गोरखे यांनी दिला.
