पिंपरी-चिंचवड शहरातील पिंपरी परिसरात उड्डाणपुलाखाली सुरू असलेल्या बेकायदेशीर भाडे वसुली प्रकरणामुळे खळबळ उडाली आहे. सरकारी जमिनीवर वर्षानुवर्षे वास्तव्यास असलेल्या झोपडपट्टीधारकांकडून स्थानिक माफियाकडून दरमहा अनधिकृत ‘भाडे’ आकारले जात असल्याचा गंभीर आरोप रहिवाशांनी केला आहे. या प्रकरणामुळे शहरातील संघटित अतिक्रमण, खंडणी आणि प्रशासनाच्या निष्क्रियतेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
स्थानिकांच्या माहितीनुसार, उड्डाणपुलाखालील झोपड्यांमध्ये राहण्यासाठी प्रत्येक कुटुंबाकडून दरमहा ठराविक रक्कम वसूल केली जाते. ही रक्कम न दिल्यास झोपडी तोडण्याची, पाणी-वीज जोडणी खंडित करण्याची किंवा जबरदस्तीने जागा खाली करण्याची धमकी दिली जाते, असा आरोप काही रहिवाशांनी केला आहे. अनेक कुटुंबे रोजंदारीवर काम करून उदरनिर्वाह करतात. अशा परिस्थितीत दरमहा जबरदस्तीने पैसे द्यावे लागत असल्याने त्यांची आर्थिक कोंडी होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
रहिवाशांचे म्हणणे आहे की ही वसुली अनेक वर्षांपासून सुरू असून संबंधितांकडे याबाबत तक्रारी केल्या तरी ठोस कारवाई झालेली नाही. काहींनी भीतीपोटी उघडपणे बोलण्यास नकार दिला. “सरकारी जमिनीवर राहूनही आम्हाला भाडे द्यावे लागते. पैसे न दिल्यास त्रास दिला जातो,” अशी व्यथा एका रहिवाशाने व्यक्त केली.
या प्रकरणामुळे शहरातील अतिक्रमणाच्या प्रश्नावरही चर्चा सुरू झाली आहे. शहरी भागात स्थलांतरित कुटुंबांना स्वस्त निवाऱ्याची सुविधा नसल्याने ते अशा ठिकाणी वास्तव्यास जातात. याच परिस्थितीचा गैरफायदा घेत काही टोळ्या संघटित पद्धतीने वसुली करीत असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
दरम्यान, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी स्थानिक सामाजिक संघटनांनी केली आहे. तसेच झोपडपट्टीधारकांना कायदेशीर संरक्षण व पर्यायी निवाऱ्याची हमी देण्याची मागणीही पुढे आली आहे. प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून हा प्रकार थांबवावा, अन्यथा आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
हेही वाचा…
पंकज पवार ‘शिवछत्रपती महाराष्ट्र गौरव पुरस्कारने’ सन्मानित
सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री, साधेपणात शपथविधी संपन्न
